काठमाडौं, – भारतले नेपाललाई करिब सवा ११ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा नेपाललाई सात अर्ब भारु (११ अर्ब २० करोड रूपैयाँ) अनुदान दिने उल्लेख छ।

वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले वित्त वर्ष २०२४/२५ को बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । भारतले २०२३/२४ मा पाँच अर्ब ५० करोड भारु विनियोजन गरेकोमा पछि संशोधन गरेर ६ अर्ब ५० करोड भारु पु¥याएको थियो । हरेक वर्ष भारतले नेपाललाई दिने अनुदान बढाउँदै लगेको छ।

वित्त वर्ष २०२२/२३ मा भारतले नेपाललाई चार अर्ब ३४ करोड भारु अनुदान दिएको थियो। भारतले नेपाललाई भन्दा भुटानलाई बढी अनुदान दिँदै आएको छ। २०२४/२५ मा भुटानलाई १० अर्ब ७८ करोड अनुदान र नौ अर्ब ८९ करोड ऋण गरी २० अर्ब ६८ करोड भारु दिने भएको छ।

वित्तमन्त्री सीतारमणले लोसकभासमक्ष प्रस्तुत गरेको बजेटको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि पर्छ । नेपाल अधिकांश वस्तुमा भारतसँग परनिर्भर रहेको छ। बजेटमा भारत सरकारले करका दर हेरफेर गरेको छ। भारतबाट एक वर्षमा नौ खर्ब ९६ अर्ब ६८ करोड बराबर वस्तु आयात भएको छ भने नेपालबाट भारततर्फ एक खर्ब तीन अर्ब रूपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ। यसरी हेर्दा भारतसँग आठ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ व्यापार घाटा छ।

भारतबाट करिब १० खर्ब रूपैयाँको वस्तु आयात हुने भएकाले बजेटमा करको दर हेरफेर गर्दा यहाँको बजारमा प्रभाव पर्ने भएको छ। भारत सरकारले नयाँ बजेटमार्फत सात वस्तुको भन्सार महसुल घटाएको छ भने दुई वटाको बढाएको छ। भारत सरकारले वस्तु तथा सेवाको अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल बढाउँदा त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा स्वतः पर्छ।

भारतको बजेटमा भन्सार घटाएर मोबाइल फोन पार्टस् र चार्जरमा १५ प्रतिशत, सुनचाँदीका गरगहना ६ प्रतिशत, प्लेटिनियममा ६.४ प्रतिशत कायम गरेको। टेलिकमका सामान र प्लास्टिकका सामानमा भन्सार दर बढाएर १५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत कायम गरेको छ। यसअघि यस्तो भन्सार दर १० प्रतिशत र १५ प्रतिशत रहेको थियो।

त्यसैगरी, अक्सिजन फ्री कपरको इलेक्ट्रोनिक सामान र सोलार प्यानलको मेनुफ्याक्चरिङ सम्बन्धित सामानको भन्सार शुल्क हटाएको छ। घरेलु प्रयोजनका ग्यास सिलिन्डरको मूल्य २७.१९ प्रतिशतले र व्यावसायिक प्रयोजनको ग्यास सिलिन्डरको मूल्य २.०२ प्रतिशतले घटाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।