काठमाडौँ — जेन्जी आन्दोलनको भावना अनुसार निर्वाचन गराउने उद्देश्यका साथ अन्तरिम सरकारमा सहभागी भएका तर दलीय राजनीतिमा गएका मन्त्रीहरूको सेवा सुविधा फिर्ताको अभियान सुरू भएको छ ।

वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बानियाँले ती मन्त्रीहरूले अन्तरिम सरकारमा रहँदा लिएको सेवा–सुविधा तथा रकम फिर्ता गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनका अनुसार उक्त रकम जेन्जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्ति तथा सहिद परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनु न्यायोचित हुनेछ।

“चुनाव गराउने पवित्र उद्देश्य बोकेर सरकारमा गएका व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सत्ता र अवसरको दुरुपयोग गर्नु जेन्जी आन्दोलनकै आत्माविरुद्ध हो,” बानियाँले भने, “यस्ता मन्त्रीहरूले लिएको सेवा–सुविधा जनताको हो, त्यसैले त्यो रकम आन्दोलनका पीडितलाई दिनुपर्छ।”

बानियाँले अन्तरिम सरकारको मूल मर्म निष्पक्षता, त्याग र जनउत्तरदायित्व भएको स्मरण गराउँदै त्यसविपरीत गरिएको व्यवहारले सरकारको विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नकारात्मक असर पारेको टिप्पणी गरे।

अन्तरिम सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू कुलमान घिसिङ, बब्लु गुप्ता, जगदीश खरेल र महावीर पुन निर्वाचनमा होमिएका छन् । घिसिङ उज्यालो नेपाल पार्टी, खरेल र गुप्ता रास्वपा र पुन स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका छन् ।