रानीसैनमा राज्यमाथि खुला चुनौती, कहिलेसम्म सहने अराजकता ?

काठमाडौं – बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ अन्तर्गत पर्ने रानीसैन, लाम्पाटा र च्याचौर क्षेत्र यतिबेला केवल सीमा विवादको बहसमा सीमित छैन । त्यहाँ अहिले राज्यको उपस्थितिमाथि खुला चुनौती दिइएको छ । प्रहरी चौकी बनाउन खोज्दा आक्रमण हुन्छ, जनप्रतिनिधिमाथि लाठी र ढुङ्गा बर्साइन्छ, सरकारी कर्मचारीको मोबाइल लुटिन्छ, घर तोडफोड गरिन्छ, घाइतेलाई उद्धार गर्न दिइँदैन अनि यसलाई अझै “सामान्य सीमा विवाद” भनेर टार्ने प्रयास भइरहेको छ ।

प्रश्न उठ्छ यो साँच्चै हुम्लाको सीमा बचाउने आन्दोलन हो, कि रानीसैन क्षेत्रलाई राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर राखेर अवैध गतिविधिको अखडा जोगाउने सुनियोजित प्रयास ?

घटनाको क्रम हेर्दा शंका गहिरिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रहरी चौकी निर्माणका लागि ४० लाख बजेट छुट्यायो । स्थानीयले भवन बनाउन थाले । तर त्यसको प्रत्यक्ष विरोध भयो । निर्माण सामग्री तोडफोड गरियो । कामदार कुटिए । वडा सदस्य पेमा गारा गुरुङसहित पाँच जना स्थानीय माथि निर्मम आक्रमण गरियो । वडा सदस्य गुरुङको परिवारलाई घरमा बन्धक बनाइयो ।

यदि विवाद केवल सीमाको थियो भने कानुनी प्रक्रिया, नापी, प्रशासन र अदालतको बाटो खुला थियो । तर किन लाठी, ढुङ्गा, खुकुरी र भीडको भरमा निर्णय गर्न खोजियो ? किन प्रहरी चौकी नै बन्न नदिने आक्रामकता देखाइयो ?

यहीँबाट अर्को गम्भीर प्रश्न जन्मिन्छ, के रानीसैन क्षेत्रमा प्रहरी बस्न नदिनुको कारण त्यहाँ चलिरहेको कथित अवैध गतिविधि त होइन ?

स्थानीय स्रोत र जनप्रतिनिधिहरूले खुला रूपमा आरोप लगाइरहेका छन् । रानीसैन क्षेत्र पछिल्लो समय जडीबुटी तस्करी, चोरी सिकारी र अवैध ओसारपसारको संवेदनशील मार्ग बनेको छ । प्रहरी चौकी बनेपछि त्यो बाटो बन्द हुने डरले केही समूह हिंसात्मक बनेको आशंका गरिएको छ ।

यदि यो आरोप गलत हो भने राज्यले निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर सत्य बाहिर ल्याओस् । तर यदि सही हो भने अहिले भइरहेको हिंसा केवल सीमा विवाद होइन, संगठित अवैध स्वार्थको प्रतिरोध हो ।

सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष के छ भने—राज्य निरीह देखियो । हिमाली गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द मल्लका अनुसार गृह मन्त्रालयदेखि सीडीओ र डीएसपीसम्मलाई पटक–पटक जानकारी दिइयो । घाइते उद्धारको आग्रह गरियो । तर तीन दिनसम्म प्रभावकारी हस्तक्षेप भएन ।

उता सयौँको भीड हातहतियारसहित उभिएको थियो । बाटो थुनिएको थियो । घाइते छटपटाइरहेका थिए । उनीहरुलाई उद्धार गर्न सजिलो थएन । “बाजुराका मान्छे छिर्न पाउँदैनन्” भनिँदै थियो । सरकारी टोलीमाथि ढुङ्गा प्रहार भइरहेको थियो ।

प्रश्न सीधा छ, नेपालभित्र नेपाली नागरिकलाई एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान रोक्ने अधिकार कसले दियो ?

यदि आज रानीसैनमा बाजुरेलीलाई रोक्ने छुट दिइन्छ भने याद रहोस कर्णाली माथी होइन तल बग्छ, भोलि कर्णाली करीडोरमा हिड्न हुम्लीलाई रोक्ने मानसिकता पनि जन्मिन सक्छ । यो अत्यन्त खतरनाक संकेत हो ।

झन् दुःखद कुरा के भने, केही समूहले “पहिला हिमाली गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई मार्छौँ” भन्ने धम्कीसम्म दिएको आरोप छ । यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै सुरक्षित छैनन् भने सामान्य नागरिकको अवस्था के होला ?

रानीसैनको विवादले अर्को सत्य पनि उजागर गरेको छ, दुर्गम क्षेत्रमा राज्य अझै कमजोर छ । जहाँ प्रशासन पुग्न डराउँछ, त्यहाँ भीडले कानुन चलाउन थाल्छ । जहाँ प्रहरी चौकी बन्न दिइँदैन, त्यहाँ अवैध शक्ति बलियो हुँदै जान्छ ।

हुम्ली र बाजुरेलीबीच पुस्तौँदेखिको रोटी–बेटी सम्बन्धलाई केही अराजक समूहले विषाक्त बनाइरहेका छन् । हुम्लाका सबै नागरिकलाई दोष दिन मिल्दैन । तर हिंसा गर्ने, स्थानीय र जनप्रतिनिधिमाथि हमला गर्ने र कानुन हातमा लिने समूहलाई “स्थानीय आक्रोश” भनेर बचाउन खोज्नु झन् ठूलो अपराध हुनेछ ।

अब सरकार निर्णायक बन्नैपर्छ । रानीसैनमा प्रहरीको स्थायी उपस्थिति तत्काल स्थापना गरिनुपर्छ । घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । सीमा विवाद भए नापी, प्रशासन र अदालतबाट समाधान खोजिनुपर्छ । ढुङ्गा, खुकुरी र भीडतन्त्रबाट होइन ।

नत्र आज रानीसैनमा जे भइरहेको छ, भोलि त्यो देशका अन्य दुर्गम क्षेत्रमा पनि दोहोरिन सक्छ । अनि राज्यको नक्साभन्दा भीडको शासन बलियो हुने दिन टाढा रहने छैन ।