गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘पहिला घरदेशः अनि परदेश’ र ‘लेक टू लेक’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मङ्गलबार गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख छ । सरकारले ‘एक जिल्ला: एक पर्यटकीय गन्तव्य’ विकासको नीति लिइने उल्लेख गर्दै प्रदेशको संस्कृतिलाई जीवन्त राख्न पहिचानसहितका सांस्कृतिक उत्सवलाई प्रोत्साहन गरिने जनाएको छ ।

रैथाने संस्कृति, स्थानीय उत्पादन, रहनसहन र वेशभूषा प्रवर्द्धन गर्दै होमस्टे तथा फार्म–स्टेलाई स्तरीकरण गरी व्यावसायिकता विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । पोखरा पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएसँगै गण्डकी प्रदेशको पर्यटनप्रति बढेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै अन्तर–मन्त्रालय तथा निकायको समन्वयमा एकीकृत पर्यटन विकास अवधारणा कार्यान्वयन गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए ।

यसका लागि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना र पर्यटकीय राजधानी घोषणा अध्ययन प्रतिवेदनले पहिचान गरेका रणनीतिक तथा रूपान्तरणकारी कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिने जनाइएको छ । दामोदर कुण्ड, मुक्तिनाथ, गलेश्वर, पञ्चकोट, देवघाट र त्रिवेणीधाम जस्ता महत्त्वपूर्ण धार्मिकस्थल जोड्ने गरी ‘धार्मिक पर्यटन परिपथ’ विकास गरिने भन्दै सरकारले मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा पहुँच मार्ग ‘हाई अल्टिच्यूट सिक्नेस’को उपचारलगायत आधारभूत सुविधा विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ ।

पर्यटकीय राजधानी ‘ब्रान्डिङ’का लागि निर्माण थालनी गरिएको ‘राउन्ड फेवाः भ्यू फेवा कार्यक्रम’ आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने उल्लेख गर्दै सरकारले चङ्खपुरदेखि मग्रे बगरसम्म पर्यटकीय आकर्षणका रूपमा फेवा ‘होराइजन पेडिस्टेरियन बृज’ (सेल्फी वृज) निर्माण गर्नाका साथै रुपातालमा सिसाको पुलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनिएको छ ।

मनास्लु, अन्नपूर्ण र धौलागिरि हिमाल तथा ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनालाई विश्वस्तरमा चिनाउन पदमार्ग स्तरोन्नति तथा वैकल्पिक पदमार्ग पहिचान र विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । जथाभाबी बाटो खन्ने क्रमसँगै पदमार्ग छोटिने र हराउने अवस्था भइरहेका अवस्थामा पदमार्ग स्तरोन्नति तथा वैकल्पिक पदमार्ग पहिचान गरिने नीति आवश्यक भएको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन (टान) गण्डकीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् । सरकारले अघि सारेका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक भएको उनले बताए ।

प्रदेशभित्रका हिमचुली प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरिने सरकारले जनाएको छ । नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा अन्तर प्रदेश सिधा हवाई उडान विस्तारका लागि पहल गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए । मोदीबेनीधामदेखि बाग्लुङको भैरवस्थान र पर्वतको पुर्कोटसम्म धार्मिक पदमार्ग विकास गरिनेछ । लिगलिगकोट–गोरखा दरबार–मनकामना पदमार्गलाई नेपाली सभ्यताको चिनारी तथा नेपाल एकीकरण मार्गका रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ । गोरखा दरबारदेखि हनुमान ढोकासम्म फूलपाती पदमार्ग निर्माणका लागि बागमती प्रदेशसँग समन्वय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र (भारत र चीन) बाट आगमन हुने पर्यटकको सङ्ख्या आगामी पाँच वर्षभित्र दोब्बर बनाउने लक्ष्यका साथ नेपाल पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ‘गण्डकी जाऔँ: प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशमा उपलब्ध पर्यटकीय वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सघन प्रचारप्रसार गरिने उल्लेख छ ।

पर्यटकको आगमन बढाउनुसँगै तिनीहरूको व्यवस्थापन अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारी बताउँछन् । भारत, चीन जस्ता सीमा जोडिएका मुलुकमा यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धन सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउँदै उनले पर्यटनसम्बन्धी नीतिनिर्माणसँगै कार्यान्वयनमा पर्यटनसम्बद्ध सङ्घसंस्थासँगको सहकार्य आवश्यक हुने बताए ।

स्काई डाइभिङ, हेली स्किइङ, बन्जी जम्पिङ, उच्च उचाइ साइक्लिङ जस्ता साहसिक गतिविधिको प्रवर्द्धन तथा नयाँ स्थल पहिचान गरिने, पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन स्वास्थ्य तथा आरोग्य एवम् खेल पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न हरित पूर्वाधार एवम् वातावरणमैत्री यातायात प्रवर्द्धनमार्फत दिगो पर्यटन सुनिश्चित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

‘एक जिल्ला: एक पर्यटकीय गन्तव्य’ विकासको नीति लिइने भन्दै प्रदेशको संस्कृतिलाई जीवन्त राख पहिचानसहितका सांस्कृतिक उत्सवलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ । रैथाने संस्कृति, स्थानीय उत्पादन, रहनसहन र वेशभूषा प्रवर्द्धन गर्दै होमस्टे तथा फार्म–स्टेलाई स्तरीकरण गरी व्यावसायिकता विकास गरिने जनाइएको छ ।

गोरखा दरबार, क्व्होलासोथार, लोमन्थाङ दरबार, मुक्तिनाथ मन्दिर जस्ता सम्पदालाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए । पर्यटकको सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र तत्काल खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पर्यटक प्रहरी’ परिचालनलाई थप सुदृढ गरिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा जोखिममा परेका पर्यटकको उद्धारका लागि आपत्कालीन पर्यटक उद्धार कोषको आवश्यक व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।