संघीय निजामती सेवा ऐन आउन लागेको वर्तमान सन्दर्भमा, यो व्यवस्थालाई अझ परिमार्जित, व्यावहारिक र गतिशील बनाउन नयाँ ऐनमा निम्नलिखित व्यवस्थाहरू समेटिनु उपयुक्त हुन्छ:

१. अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउने

नेपालीको औसत आयु ७० वर्षभन्दा माथि पुगिसकेको र स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार आएको सन्दर्भमा ५५ वर्षमै अवकाश दिँदा राज्यले ऊर्जावान् र अनुभवी जनशक्ति गुमाउँछ।

• सुझाव: अनिवार्य अवकाशको उमेरलाई ५८ वा ६० वर्ष कायम गरिनुपर्छ। यसले गर्दा राज्यमाथि तत्काल पर्ने निवृत्तिभरण (पेन्सन) को आर्थिक भार कम हुन्छ र अनुभवी कर्मचारीको सेवा लामो समयसम्म लिन सकिन्छ।

२. स्वैच्छिक अवकाश (Golden Handshake) को विकल्प

सबै कर्मचारी ६० वर्षसम्मै काम गर्न इच्छुक नहुन सक्छन् वा स्वास्थ्यका कारण असमर्थ हुन सक्छन्।

• सुझाव: ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीहरू, जो सेवाबाट बाहिरिन चाहन्छन्, उनीहरूका लागि आकर्षक सुविधाहरूसहित स्वैच्छिक अवकाश (Voluntary Retirement) को ढोका खुला राख्नुपर्छ। यसले गर्दा क्षमता नभएका वा इच्छा नभएकाहरू बाहिरिन्छन् र प्रशासनमा ‘डेडवूड’ (Deadwood) जम्मा हुन पाउँदैन।

३. कार्यसम्पादनमा आधारित अवकाश प्रणाली

उमेर वा सेवा अवधिलाई मात्र आधार बनाउनुभन्दा व्यक्तिको कामको नतिजालाई हेर्नु बढी वैज्ञानिक हुन्छ।

• सुझाव: ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पुगेपछि कर्मचारीको विगत ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (Performance Appraisal) हेरिनुपर्छ। यदि कार्यसम्पादन उत्कृष्ट छ र स्वास्थ्य राम्रो छ भने मात्र सेवा अवधि थप हुने, नत्र अवकाश हुने गरी “करार वा कार्यसम्पादनमा आधारित निरन्तरता” को नीति ल्याउन सकिन्छ।

४. वृत्ति विकास (Career Progression) मा सन्तुलन

३०/५५ को व्यवस्था हटाउँदा माथिल्लो पदहरू जाम हुने र नयाँ युवाहरूले नेतृत्व पाउने सम्भावना रोकिने डर हुन्छ।

• सुझाव: उमेरहद बढाए पनि माथिल्लो तह (जस्तै: सचिव वा मुख्य सचिव) को पदावधि (Tenure) लाई सीमित (जस्तै: सचिवको पदावधि ३ वा ४ वर्ष र मुख्य सचिवको २ वा ३ वर्ष) गरिनुपर्छ। यसले गर्दा उमेर ६० वर्ष भए पनि माथिल्लो पद खाली भइरहन्छ र तलका कर्मचारीको बढुवा रोकिँदैन।

५. निष्कर्ष

संघीय निजामती सेवा ऐनले ३०/५५ को पुरानो मानसिकताबाट माथि उठेर “अनुभवको उपयोग र नयाँ पुस्ताको आगमन” बीच सन्तुलन मिलाउनुपर्छ। उमेरहदलाई बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने तर माथिल्लो पदको पदावधि तोकेर वृत्ति विकासलाई सुरक्षित गर्ने मोडल नै नेपालको प्रशासनका लागि सबैभन्दा उत्तम हुन सक्छ।