काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८३’ को मस्यौदामाथि सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सुझाव संकलन थालेको छ ।

मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित छलफलमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल तथा पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषय, वर्तमान सञ्चार क्षेत्रका चुनौती तथा नियामकीय व्यवस्थाबारे विस्तृत सुझाव संकलन गरिएको हो ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा उत्कृष्ट, कार्यान्वयनयोग्य र भविष्यमुखी विधेयक तयार पारिने बताए । उनले सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति तन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताबिनाको लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे । 

“प्रेस स्वतन्त्रता नभएको लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । तर जबाफदेहिता र उत्तरदायित्वविहीन सञ्चारमाध्यम पनि लोकतन्त्रका लागि योगदान गर्न सक्दैछन्” उनले भने । 

सञ्चार मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारितालाई समानान्तर रूपमा सुदृढ बनाउन चाहेको स्पष्ट गर्दै स्वच्छ, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकासका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारे । अहिलेको छलफल विधेयकको अन्तिम चरण नभई प्रारम्भिक परामर्श भएको उल्लेख गर्दै सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले आगामी दिनमा पर्याप्त छलफल र सुझाव लिई परिष्कृत बनाउँदै लगिने बताए । उनले अहिले सञ्चार जगतले भोगिरहेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बन्ने स्पष्ट पारे । प्रेस काउन्सिलको संरचना, सदस्य संख्या तथा कार्यप्रणालीसम्बन्धी विषयलाई उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई आधार बनाएर विधेयक मस्यौदामा राखिने उनको भनाइ थियो ।

सञ्चार मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमप्रतिको विश्वसनीयता घट्दै गएको सन्दर्भमा गलत सूचना (मिसइन्फरमेसन), भ्रामक सूचना, डिपफेक, कृत्रिम बौद्धिकतामार्फत सिर्जित सामग्री तथा पित पत्रकारिताले समाजमा पारेको प्रभावलाई कानुनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। 

उनले जिम्मेवार पत्रकारिताले सरकार र सम्पूर्ण समाजलाई सही दिशामा अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले नियमन र स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन आवश्यक रहेकोसमेत बताए।

छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूपमा छुटाइनुपर्ने बताइन्। उनले यसअघि नै पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई दिएका सुझावलाई पनि विधेयकमा समेट्न आग्रह गरिन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन हुन नहुने, काउन्सिलमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

छलफलका सहभागीहरूले सञ्चार माध्यमको अवस्था विगतको भन्दा धेरै परिवर्तन भइसकेको सन्दर्भमा नयाँ कानुन आवश्यक भए पनि त्यो नियन्त्रणमुखी नभई निर्माणमुखी र स्वनियमन केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । सहभागीहरूले नेपालका सञ्चारमाध्यम उदार नीति र सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुँदै आएकाले नियन्त्रणभन्दा स्वनियमन र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई अझ सशक्त बनाउने दिशामा कानुन केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

पत्रकारिता वा सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित कानून बनाउँदा विधि शास्त्रीय सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने, सञ्चारसम्बन्धी विषयमा अनावश्यक रूपमा फौजदारी कानुन प्रयोग गर्न नहुने तथा मिडिया कानुनद्वारा सञ्चालित संस्था र व्यक्तिलाई सामान्य अवस्थामा फौजदारी कानुनको दायरामा ल्याउन नहुने धारणा पनि सहभागीहरूको थियो । 

छलफलमा अहिलेको सञ्चार परिदृश्य परम्परागत संरचनाभन्दा धेरै फरक भइसकेको भन्दै विधेयकले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल पत्रकारिता, अनलाइन प्लेटफर्म तथा समाचार उत्पादनका नयाँ अभ्यासलाई समेट्नुपर्ने सुझाव आएका छन् । सहभागीहरूले कृत्रिम बौद्धिकताबाट समाचार संकलन, निर्माण तथा प्रकाशन-प्रसारण हुन थालेको अवस्थामा त्यस्ता सामग्रीलाई पनि मिडिया काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र कसरी ल्याउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

छलफलमा पत्रकार, ब्लगर र इन्फ्लुएन्सरको कानुनी पहिचान स्पष्ट गर्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठ्यो । केही सहभागीले पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिलाई परीक्षा र लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा त्यसलाई प्रेस काउन्सिलमार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव दिए। 

प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छनोट समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने सुझाव पनि छलफलका क्रममा आएका छन् । सञ्चारमाध्यममा कार्यरत व्यक्ति तत्काल काउन्सिलमा नियुक्त हुँदा निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा केही सहभागीहरूको थियो । 

काउन्सिलका सदस्यलाई पूर्णकालीन बनाउनुपर्ने, सञ्चार क्षेत्रबाहिरका अनुसन्धानकर्ता तथा प्राध्यापकलाई पनि छनोट प्रक्रियामा समेट्न सकिने र विभिन्न निकायबाट पदेन सदस्य राख्ने विषय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तय गर्नुपर्ने सुझाव दिइयो ।

छलफलमा ‘राइट टु रिप्लाई’ अर्थात् प्रतिउत्तरको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा सञ्चारमाध्यमले आफ्नै आन्तरिक आचारसंहिता लागू गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधेयकमा राख्न पनि सुझाव पनि आएको थियो । त्यस्तै, पत्रपत्रिका तथा पत्रकारलाई स्वघोषणाको व्यवस्था अनिवार्य गराउने, स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिट अफ इन्टेस्ट) सम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनमा समेट्ने, सञ्चारमाध्यमले एक अर्काको सामग्री प्रयोग गर्दा स्रोत र श्रेय (क्रेडिट) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने तथा मिडिया साक्षरता अभिवृद्धिलाई पनि विधेयकले प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा सहभागीहरूबाट आएका छन् ।

छलफलमा मिडिया काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र कुन–कुन माध्यम पर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन् । सञ्चारमाध्यमका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म, पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा राखेका सामग्री वा अन्य डिजिटल सामग्री कुन हदसम्म काउन्सिलको नियमनभित्र पर्ने भन्ने विषय खुलाउनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो । साथै, आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई आपसमा समन्वय गरेर सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि छलफलमा प्रस्तुत गरियो । 

सहभागीहरूले प्रेस काउन्सिल सरकारको असल सल्लाहकार निकायका रूपमा पनि विकास हुनुपर्ने, नियमनको उद्देश्य नियन्त्रण नभई पत्रकारिताको गुणस्तर सुधार र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि हुनुपर्ने तथा वर्तमान मिडिया परिदृश्यलाई ध्यानमा राखेर पुरानो अवधारणाभन्दा फरक ढंगले विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।