बालेन : अलोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्री

बालेन : अलोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्री


सबभन्दा पहिलो कुरा, गत भदौ २३ र २४ को घटना राष्ट्रको जीवनमा अत्यन्तै असामान्य र मुलुकको संवैधानिक प्रबन्धलाई नै खलल पुर्‍याउने खालको रह्यो, जसलाई हाम्रो पार्टीले प्रतिगमनतर्फ मुलुक गएको रूपमा विश्लेषण गरेको छ। त्यसपछिको स्थिति कस्तो रह्यो भन्ने कुरा हामी सबैले भोगेका छौँ। फागुन २१ को निर्वाचन एक असामान्य परिस्थितिमा भएको थियो भन्ने कुरा पनि स्पष्टै छ। जनताले जनादेश दिइसके पछि हामीले त्यसलाई सम्मान गरेका छौं ।

तर, सरकार गठन भएपछि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा अगाडि बढ्ने कुरामा गम्भीर समस्याहरू देखा परेका छन्। पहिलो कुरा त, सरकार प्रतिशोधात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्यो, जसका बारेमा हामीले तपाईँहरूसँग धेरै पटक कुरा राखिसकेका छौँ।

बिना तथ्य र प्रमाण, पूर्वाग्रहका आधारमा पार्टी अध्यक्षलाई गिरफ्तार गर्ने, पूर्वगृहमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने र १३–१३ दिनसम्म हिरासतमा राख्दा पनि अभियोजन गर्न नसक्ने स्थिति देखियो। आजसम्म पनि अभियोजन गर्ने क्षमता सरकारले देखाउन सकेको छैन; किनकि उनीहरूसँग कुनै तथ्य र प्रमाण नै छैन।

जुन प्रकारका आरोपहरू लगाइएका छन्, त्यही प्रकृतिको मापदण्ड अपनाउने हो भने त अहिलेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पनि त्यस्तै प्रकृतिका घटनामा गिरफ्तार हुनुपर्ने हो। सुनसरीमा जुन घटना घट्यो, यदि गोली चल्ने र मान्छे मर्ने कुराको जिम्मा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नै लिनुपर्ने हो भने उहाँहरूको कार्यकालमा पनि गोली चलेका छन्, जसको जिम्मा उहाँहरूले पनि लिनुपर्‍यो नि! उहाँहरूले जुन सिद्धान्त र नीतिका आधारमा हाम्रो अध्यक्ष र तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि अभियोग लगाउन खोज्नुभयो, त्यही आधारमा टेने हो भने आज उहाँहरू आफैँ यो पदमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यस अर्थमा, उहाँहरूले गर्न खोजेको काम नै गलत थियो भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ।

अर्कातर्फ, नेपालमा राणाशाहीका विरुद्ध जयतु संस्कृतम् आन्दोलन र विद्यार्थी आन्दोलनका माध्यमबाट राजनीतिक चेतनाको उद्घोष भएको थियो। पञ्चायतविरोधी आन्दोलनको सुरुवात पनि स्ववियु सङ्घर्षकै माध्यमबाट भएको हो। तर, नयाँ भनिनेहरूबाटै लोकतन्त्रको अधिक अपेक्षा गरिएकोमा उल्टै कलेजहरूमा विद्यार्थीका गतिविधिमा रोक लगाउने र ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने खालका कार्यहरू भएका छन्। अदालतले संरक्षण गर्न खोजेका कारण केही विषय सुरक्षित भए, अन्यथा सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रलाई नदिने जस्ता निर्णयहरू गरिनु कुनै पनि अर्थमा लोकतान्त्रिक होइनन्।

पछिल्लो समय राज्यका सबै निकायलाई एक प्रकारले आतङ्कित गरेर कार्यकारीको मातहतमा ल्याउने जुन धृष्टता भयो, र यो अहिले इनाम सापकोटाको प्रकरणमा जस्तो ढङ्गले पटाक्षेप भएको छ, त्यसका रहस्यहरू बाहिर आउन बाँकी नै छन्। प्रधानमन्त्रीलाई झापामा उम्मेदवार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सर्वेक्षण उनकै नेतृत्वमा भएको, चुनावको अभियानमा सामेल भएको र प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सरकारलाई सफल बनाउने कोर टिमभित्र उनी रहेको समेतका कुरा बाहिर आएका छन्। प्रधानमन्त्रीका नाममा उनले सबै क्षेत्रलाई टेरराइज गर्न खोजेका तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले दुई-तीन दिनसम्म राखेको कुरा पनि बाहिर आइसक्यो। यसले हामी कस्तो प्रकारको शासन व्यवस्थातर्फ जाँदै छौँ भन्ने कुराको गतिलो दृष्टान्त पेस गरेको छ। यद्यपि, हाल यो सरकारले इनम सापकोटालाई नियन्त्रणमा लिएको छ, तथापि अनुसन्धानको प्रक्रिया अझै रहस्यपूर्ण र अपारदर्शी देखिँदैछ।

लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुन्छन् र हामी लोकतन्त्रलाई ‘जनताको, जनताका लागि, जनताद्वारा गरिने शासन’ का रूपमा बुझ्छौँ। यसको मुख्य आधार भनेको कार्यकारी निकाय जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। तर, प्रधानमन्त्रीज्यू संसदमै जानुहुन्न र संसद नियमावलीका प्रबन्धहरूको अवज्ञा गरिराख्नुभएको छ। उहाँ दलको नेता हुनुहुन्छ तर दलको बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुन्न। के हामीले प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको बैठकको अध्यक्षता गरेको सुनेका छौँ? छैनौँ। उहाँ पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ तर पार्टीका बैठकमा जानुहुन्न र राजनीतिक दलहरूसँग पनि संवाद गर्नुहुन्न। यो अवस्थालाई हेर्दा हिजो र आजको परिस्थितिमा निकै ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।

त्यसैले, हिजोको अवस्था र भदौ २३–२४ पछि नेपालका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले भोग्नुपरेको वास्तविकता आज भिन्न भइसकेको छ। हिजोको कुरालाई मात्र आधार बनाएर आजको सन्दर्भमा जिज्ञासा राख्नु वा त्यस्तै होला भनी सोच्नु उचित हुँदैन।

हामीले पछिल्लो समय जुन अस्वाभाविक परिणाम बेहोर्नुपर्यो, त्यसको कारण पत्ता लगाउन सचिवालय बैठकबाट कार्यदल बनाएर कार्यकर्ताका सुझाव सङ्कलन गरेका छौँ र सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ। हामीले ४० बुँदे सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छौँ, जसमध्ये कतिपय सुझावहरूलाई अध्यक्षको प्रतिवेदनमार्फत तेस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सम्बोधन गरिएको छ। सम्बोधन हुन बाँकी रहेका विषयहरू समयक्रममा विधिसम्मत ढङ्गले हल गर्दै जाने पार्टीको प्रतिबद्धता छ।

हाम्रो मुख्य उद्देश्य पार्टीलाई पुनः जनताका बीचमा स्थापित गर्ने र सिङ्गो पङ्क्तिको वैचारिक, राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक एकता सुदृढ गर्ने हो। यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले पनि पार्टीलाई वैचारिक र साङ्गठनिक रूपमा एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यअन्तर्गत नै काम गरिरहेको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा नयाँ भनिने दलहरूले पनि गृहकार्य गरिरहेका छन्। अघिल्लो पटक निर्वाचन आयोगमा केन्द्रका लागि मात्र होइन, स्थानीय तहका लागि पनि पार्टी दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नपाएर उनीहरूले निर्वाचनमा भाग लिन पाएनन्। नयाँ भनिनेहरूको कानुनी प्रक्रिया नबुझ्दाको अवस्था कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने तीतो यथार्थ उनीहरूले भोगेका छन्। यसपटक उनीहरू स्थानीय चुनावमा सहभागी हुने तयारीमा जुटेका छन् र हाल ‘क्यान्डिडेट क्लब’ जस्ता अभ्यासहरू पनि चर्चामा ल्याएका छन्।

नयाँ भनिने पार्टीहरू पनि सङ्घीयताका सबै तहका संरचनामा सामेल हुनु सुखद कुरा हो र यसलाई हामी स्वागत नै गर्छौं। उहाँहरू अघिल्लो पटक सामेल नभएका कारणले नै प्रदेश र स्थानीय तहप्रति नकारात्मक धारणा राख्दै आउनुभएको थियो। तर, आज स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने मुख्य आधार त नेकपा एमाले नै हो।

२०५४ सालमा हामीले कानुन सुधारका माध्यमबाट स्थानीय तहलाई बलियो बनाएको होस् वा संविधान निर्माणका क्रममा अधिकारको स्पष्ट सूचीसहित स्थानीय निकायलाई सक्षम बनाउने कुरा होस्— यसको नेतृत्व नेकपा एमालेले नै गरेको हो। त्यसैले, स्थानीय तहसँग एमालेको विशेष सामीप्य र लगाव छ। हामी चुनावको तयारीमा जुटिसकेका छौँ र यो राष्ट्रिय भेलाको एक प्रमुख उद्देश्य आगामी स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्नु पनि हो।

केन्द्रीय कमिटीको बैठक र राष्ट्रिय भेलाको स्वरूपका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुपर्दा— यो कुनै नयाँ निर्णय गर्ने भेला होइन, भएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने भेला हो। नयाँ निर्णय गर्ने अधिकार कार्यकारी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीलाई मात्र हुन्छ। केन्द्रीय कमिटीले आवश्यकता ठानेमा मात्र नयाँ निर्णय लिन सक्छ। यस राष्ट्रिय भेलाको मूल उद्देश्य पार्टीका निर्णयहरूमा एकरूपता कायम गर्दै सिङ्गो पार्टीलाई एउटै लयमा अगाडि बढाउनु हो।

प्रधानमन्त्रीको आगामी चैतको पहिलो साता हुने भनिएको भारत भ्रमणका सम्बन्धमा, प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति सिङ्गो संसद्ले गम्भीर चासो र आपत्ति जनाइसकेको छ। राजनीतिक दलहरूले पनि यस विषयमा आआफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्ने क्रममा, विशेषगरी सीमा विवादमा तेस्रो पक्षलाई उपस्थित गराउने भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, त्यसलाई उहाँले सच्याउनुभयो। तर, नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हकहितका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिएको विवादास्पद अभिव्युक्तिलाई पूर्ण रूपमा सच्याउने काम भने उहाँबाट भएको छैन।

नेपाल र भारतबीच सीमासम्बन्धी समस्याहरू रहेका छन् भन्ने तथ्य दुवै पक्षबीच दस्तावेज भइसकेको विषय हो। यो नेपालको राष्ट्रिय चासोको विषय हो। यो समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले दृढतापूर्वक नेतृत्व लिनुपर्ने बेलामा आफ्नै देशको अडानलाई कमजोर पार्ने खालका अभिव्यक्ति दिनु उचित होइन। हामी अपेक्षा गर्छौं कि उहाँले व्यवहारबाटै ती कमजोरी सच्याउनुहुनेछ र भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्या लगायतका विषयहरूमा दृढतापूर्वक कुरा उठाउनुहुनेछ। कुनै समय ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा कार्यालयमा राख्ने सन्देश दिनुभएका उहाँबाट आजको सन्दर्भमा इतिहासका विषय बनिसकेका कुराभन्दा पनि पछिल्लो सीमाङ्कनलाई सुरक्षित गर्ने दायित्व सरकारको हो भन्ने कुराको बोध हुनेछ भन्ने म विश्वास गर्छु।

जहाँसम्म राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्ने कुरा छ, उहाँको कार्यशैली नै लोकतान्त्रिक छैन भने कसरी संवाद गर्नु? उहाँले त आफ्नै पार्टीसँग पनि संवाद गर्न छोडिसक्नुभएको छ, प्रतिपक्षसँग संवाद गर्ने अपेक्षा त हामीले राख्ने कुरै भएन। उहाँको कार्यशैली अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी छ; त्यसैले यसलाई सुधार गर्नुस् भन्ने हाम्रो प्रस्ट आग्रह छ।

– च्यासलमा ३० कात्तिक, २०८२ मा पत्रकार भेटघाटमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश

Logo