काठमाडौं– सरोकारवाला तथा अधिकारकर्मीहरुले संविधान जारी भएकै कारण दलित समुदायले मुक्ति तथा न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको विश्लेषण गरेका छन् ।

नेपालको सविधान २०७२ जारी भएको ८ वर्ष भएको छ, तर ८ बर्षसम्म सविधानकै कारण दलित समुदायले मुक्ति तथा न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको सरोकारवाला तथा अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।

संविधान दिवस (असोज ३ गते) को अवसरमा बुधबार दलित अनलाइन प्रालि (दलित अनलाइन डटकम) आयोजना गरेको ‘सामाजिक न्यायको यात्रा : दलित आन्दोलनको दिशामाथि वैचारिक विमर्श’ बिषयक अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

बहसमा सांसद् सन्तोष परियार, माओवादी केन्द्रकी नेता अञ्जना विशंखे, नागरिक आन्दोलनका अभियान्ता सञ्जीव उप्रेती, पुर्व राजदूत डा. निर्मल विश्वकर्मा लगायतका वक्ताहरुले सविधानमा दलित अधिकार सुनुश्चित भए पनि कार्यान्वयन भने नभएको बताए ।

सविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ, जुन दलित समुदायसँग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो भएको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सांसद् सन्तोष परियारले समतामुलुक समाज बनाउन दलित समुदाय आफै अग्रसर हुनुपर्ने बताए । ‘हामीलाई चाहिएको समतामुलुक समाज हो । त्यो अरुले ल्याइदिने होइन । त्यसको लागि हामी आफैले संघर्ष गर्नूपर्छ । तर, त्यसमा कति काम गर्न सक्छौ, त्यो फरक कुरा हो । तर, प्रयास भने जारी राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रास्वपाले दलितलाई बहिष्कार गरेको भन्ने आरोप छ । यो आरोपलाई पनि पार्टीले गम्भिर रुपमा लिएको छ । समग्रमा रास्वपाले दलितलाई बहिष्कार गर्न खोजेको छैन ।’

यसैगरि एमाले नेता तथा पूर्व राज्यमन्त्री जितु गौतमले दलित न्यायका राजनीतिक दलहरु हातेमाले गर्नुपर्ने बताए ।

पूर्व राजदूत डा. निर्मल विश्वकर्माले दलित अधिकारका लागि सविधान नै पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताए । ‘यसैपनि संविधान दलितमैत्री छैन । सविधानले दलित सम्बन्धी आंशिक मुद्दा मात्रै सम्बोधन गरेको छ । त्यही पनि कार्यान्वनयमा भने धोका नै भएको छ । दलित अधिकार तथा न्यायको लागि सविधान पुर्नलेखनको प्रक्रियामा जानैपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्य सत्ताका नेता, नीति र नियतका कारण यस्तो समस्या आएको हो । राज्यलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हिन्दुवादी चिन्तनबाट ग्रसित छन् । कम्युनिष्ट हुँ भन्नेहर नै गेरु बस्त्र लगाउन थालेका छन् । वैकल्पिक शक्तिहरु पनि जात व्यवस्था, हिन्दु धर्मको प्रक्षपोषणमा लागेका छन् । यीयस्ता कारण दलितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।’

यस्तै, नागरिक ओन्दोलनका अभियन्ता तथा लेखक सञ्जिव उप्रेतीले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनाका कारण दलितले न्याय पाउन नसकेको बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेता अञ्जना विशंखेले सविधानमा दलितको हक अधिकार समावेश गर्ने मामलामा सिमितता भएको बताइन्, जुन कुरा अहिले देखिदै र अनुभव हुन थालेको बताइन् ।

कार्यक्रमलाई दलित अधिकारकर्मी तथा लेखक हिरा विश्वकर्माले मध्यस्थकर्ता गरेका थिए । कार्यक्रमलाई समापन गर्दै दलित अनलाइनका सम्पादक अशोक दर्नालले दलित आन्दोलनलाई सहयोग हुने गरि आगामी दिनमा पनि थप कार्यक्रम गर्ने बताए ।