काठमाडौं– नागरिकता प्रकरणमा कान्तिपुर पब्लिकेन्सका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ भएपछि संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय “मिडिया भिक्टिम” भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले गत वर्षको फागुनमै क्लिन चिट दिए पनि कतिपय सञ्चार माध्यमले पुनः पाण्डेयको नागरिकता प्रकरण उठाएका छन् । जबकी सर्वोच्च अदालतले स्पष्टरुपमा पाण्डेयको नागरिकता त्रुटि क्लियर भइसकेको आदेश दिएको थियो ।

पाण्डेयले नागरिकता कानुनको उल्लंघन गरी उमेर घटाएर नागरिकता लिएको र उक्त नागरिकता दुरुपयोग गरेको भनेर त्रिलोकबहादुर चन्द, अमृत खरेल, अनिल आचार्यलगायतले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरिदिएका थिए । उक्त दरिपीठविरुद्ध इजलासमा दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले पाण्डेयको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको आदेश जारी गरेका थिए । न्यायाधीश फुयालले २०८० फागुन ८ गते सर्वोच्चका रजिष्ट्रारबाट मिति २०८० फागुन ३ मा भएको दरपीठ आदेश मिलेकै देखिएको उल्लेख गरेका थिए ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर पाण्डेयको नागरिकता प्रकरणको छानबिन गरेको थियो । तर, पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयले समेत नागरिकता दुरुपयोग गरेको नपाइएको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिलाई प्रतिवेदन दिएका थिए । प्रतिवेदनकै आधारमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले फाइल क्लोज गरेको थियो ।

फरक जन्ममिति रहेको नागरिकता प्रशासन कार्यालय, पाल्पाले खिचिसकेको देखिँदा सोही आधारमा नियुक्ति बदर गर्न नसकिने सर्वोच्चको आदेश छ । “निजको फरक जन्ममिति कायम रहेको नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पाले खिची सकेको भन्ने देखिँदा उक्त दोस्रो भनिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा निजको नियुक्ती बदर मागको आधार लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिदैन,” सर्वोच्चले भनेको छ ।

अदालतबाटै टुंगिसकेको विषयमा कांग्रेसका कतिपय नेताहरू र सांसदहरुले पुनः महासचिवको नागरिकता विषय कोट्याउँदै प्रतिशोध साँधिरहेका छन् ।