विराटनगर, – कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । अब यो मुद्दामा ९ असारमा सुनुवाइ हुनेछ ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासले बिहीबारको सुनुवाइपछि रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो । अदालतका न्यायाधीश बिदामा हुने भएकाले अब अर्को सुनुवाइ ९ असारमा मात्र हुनेछ ।

बिहीबारको सुनुवाइमा निवेदक केदार कार्कीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, बद्री कार्की, यदु खनाल, ललित बस्नेत, अपूर्व खतिवडालगायतले बहस गरेका थिए । केदार कार्कीको पक्षमा बहसका लागि १२ जनाले वकालतनामा भरेका छन् । इजलासले दुवै तर्फका कानुन व्यवसायीलाई बहस नोट बुझाउन पनि आदेश गरेको पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीका प्रेस सल्लाहकार देवनारायण साहले जानकारी दिए ।

कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई २६ वशाखमा स्वत पदमुक्त गर्दै सोही उपधारा अनुसार २७ वैशाखमा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । नयाँ सरकार गठनका विरुद्ध २७ बैशाखमा नै केदार कार्कीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएका कारण आफुलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै केदारले प्रदेश प्रमुखले गरेको सरकार गठन आह्वान बदर, प्रदेशसभाले पास गरेको संकल्प प्रस्तावको निर्देशन बदर र हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्ति बदर गरी आफ्नो निरन्तरताको माग गरेका थिए ।

केदारले दायर गरेको रिटमा २८ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीसँग जवाफ माग गरेको थियो । ९ जेठमा अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाको कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो । १६ जेठमा पेसी चढेपनि रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियझो । २३ जेठमा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको थियो । २७ जेठमा पूर्ण इजलासमा पेशी तोकिएपनि पूर्ण इजलासका एक न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएपछि बिहीबारलाई सरेको थियो ।