काठमाडाैं | सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई कारबाही नगरेको, केवल जिम्मेवारी हेरफेर गरेको दाबी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलको यो भनाइ सुन्दा सरकार आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । तर प्रश्न के हो भने, प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिनुलाई सामान्य जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै मान्न सकिन्छ ?

प्रहरी महानिरीक्षक कुनै सामान्य प्रशासनिक पद होइन । यो देशको शान्तिसुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, कानुन कार्यान्वयन र प्रहरी संगठनको समग्र नेतृत्वसँग जोडिएको जिम्मेवार पद हो । यस्तो पदमा रहेको व्यक्तिलाई बीच कार्यकालमै नेतृत्वबाट अलग गरेर अर्को जिम्मेवारीमा पठाउनु आफैँमा असाधारण निर्णय हो । त्यसैले सरकारले यसलाई कारबाही होइन भन्नु एउटा कुरा हो, तर निर्णयको प्रकृति र त्यसले दिने सन्देशलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

प्रवक्ता पोखरेलले कार्कीलाई कारबाही नगरिएको र अब उनले प्रधानमन्त्रीलाई शान्तिसुरक्षासम्बन्धी सल्लाह दिने बताए । उनले विभिन्न क्षेत्रबाट, रास्वपाबाट समेत संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्ने सुझाव र निर्देशन आएको उल्लेख गरे । सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी पनि संवेदनशील हुने उनको तर्क छ । तर यहीँनेर अर्को प्रश्न उठ्छ-यदि कार्कीको कार्यक्षमता र नेतृत्वप्रति सरकार सन्तुष्ट थियो भने उनलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्वबाट किन अलग गर्नुपर्‍यो ? र यदि उनीमाथि कुनै प्रश्न नै थिएन भने जिम्मेवारी परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आयो ?

सरकारको निर्णयलाई केवल शब्दको आवरणले सामान्य बनाउन खोज्नु उचित हुँदैन । कुनै पदाधिकारीलाई कारबाही गरिएको हो वा जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै गरिएको हो भन्ने कुरा सरकारले दिएको नामकरणबाट मात्र तय हुँदैन । निर्णयको कारण, प्रक्रिया, त्यसको प्रभाव र सम्बन्धित पदाधिकारीको भूमिकाले त्यसको वास्तविक अर्थ निर्धारण गर्छ । प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नु सामान्य सरुवा जस्तो विषय होइन । यो प्रहरी संगठनको नेतृत्वबाट गरिएको अलगाव हो ।

कार्कीको कार्यकालमा विभिन्न विवाद उठेका थिए । निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोप, प्रहरी संगठनको कमान्ड र नियन्त्रणमा समस्या देखिएको आलोचना तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिहरूको निर्देशनमा प्रहरी परिचालन हुने गरेको गुनासो सार्वजनिक भएका थिए । पछिल्लो समय पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी परिचालन गरी पक्राउ गर्ने घटनाले पनि प्रहरी नेतृत्वको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको थियो । ती घटनामा गैरकानुनी गिरफ्तारी भएको भन्दै अदालतले समेत प्रश्न उठाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

यी आरोप र घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन, तर पदको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि त्यसको जवाफदेहिता पनि आवश्यक हुन्छ । सरकारको निर्णयले ती प्रश्नको जवाफ दिएको छ कि केवल पद परिवर्तन गरेर विषयलाई सामसुम पार्न खोजेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, प्रहरी संगठन राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा चल्ने संस्था होइन । प्रहरीलाई कानुन र संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, राजनीतिक दल वा अन्य शक्तिकेन्द्रबाट आउने निर्देशनका आधारमा प्रहरी परिचालन हुने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र नागरिकको अधिकार दुवैलाई कमजोर बनाउँछ । गैरकानुनी आदेश पालना गर्ने वा राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रहरी शक्ति प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो ।

रास्वपाबाट समेत यस विषयमा निर्देशन आएको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइले अर्को बहस जन्माएको छ । प्रहरी नेतृत्वसम्बन्धी निर्णय सरकारको संवैधानिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी हो कि राजनीतिक दलको निर्देशनमा भएको हो ? सरकारको निर्णयमा दलको सुझाव आउनु अस्वाभाविक नहोला, तर सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तन राजनीतिक दबाब र दलगत स्वार्थबाट निर्देशित हुनु हुँदैन । प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखिनुपर्छ ।

सरकारले कार्कीलाई कारबाही गरेको होइन भने उनको जिम्मेवारी परिवर्तनको आधार के हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ । कार्कीको कार्यसम्पादनमा कमजोरी देखिएको हो भने त्यसको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । उनीमाथि लागेका आरोप गम्भीर हुन् भने निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । सरकारको निर्णय कुनै राजनीतिक असन्तुष्टि वा शक्ति सन्तुलनको परिणाम हो भने त्यसबारे पनि जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा सरकारलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ, तर निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व पनि हुन्छ । पदबाट हटाइएको व्यक्तिलाई अर्को जिम्मेवारी दिँदैमा पुराना प्रश्नको अन्त्य हुँदैनन् । त्यसैले कार्कीमाथि कारबाही भयो कि जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै भयो भन्ने बहसभन्दा ठूलो प्रश्न प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कसरी मुक्त राख्ने र नागरिकको अधिकारमाथि हुने ज्यादतीको जवाफदेहिता कसले लिने भन्ने हो ।

सरकारले शब्दमा कारबाही होइन भनिरहँदा व्यवहारमा भने प्रहरी महानिरीक्षकको कुर्सीबाट कार्की बाहिरिएका छन् । अब सरकारले आफ्नो निर्णयको वास्तविक आधार र उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्छ । अन्यथा ‘कारबाही होइन, जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै’ भन्ने सरकारी दाबी जनताका नजरमा निर्णयको बचाउ गर्ने शब्दजाल मात्रै बन्नेछ ।