काठमाडौँ, । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले गत चैत १३ गते वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीमध्ये उल्लेख्य मात्रामा अर्थात् ८७।२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको बताएका छन् ।

उहाँले उक्त घोषित कार्यक्रमको प्रगति विवरणसहित सरकारले आफ्नो सय दिनका कामको प्रगति सरकारका प्रवक्तामार्फत सार्वजनिक भइसकेको पनि स्पष्ट गरे ।

विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायहरू, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नमा आज राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले सो जानकारी दिएका हन् ।

शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक पुनर्संरचना, खर्चमा मितव्ययिता, सेवा प्रवाहमा सुधार, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आधारभूत सुधारका विषयहरू समावेश छन् ।

साथै, उनले आगामी दिनमा सरकारले शासकीय सुधारका कार्यक्रमलाई थप तीव्रता दिने विश्वास पनि दिलाए । एक प्रश्नको जवाफमा उनले नागरिकको बढ्दो आकाङ्क्षा, सरोकारवालाबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारीप्रति गरिने नकारात्मक टीकाटिप्पणी, सूचना प्रविधिमा आधारित कार्यप्रणालीसँग अनुकूल हुनुपर्ने दबाब आदि कारणले कर्मचारीमा तनाव सृजना हुने गरेकाले यसबाट बच्न योग, ध्यानजस्ता आरोग्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए।

तनाव व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रममार्फत नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाई जनमुखी सेवा प्रभाव, सदाचारिता र सुशासन अभिवृद्धिमा मद्दत पुगोस् भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले केही बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पनि उहाँले जानकारी दिए।

मन्त्री डा वाग्लेले राष्ट्रसेवकहरूमा सुशासन र सदाचार प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिएको, सुशासन ९व्यवस्थापन तथा सञ्चालन० ऐन, २०६४, राष्ट्रिय सदाचार नीति २०८३, राष्ट्रिय आरोग्य पर्यटन रणनीति तथा कार्ययोजना, २०८३ तर्जुमा गरी विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको जानकारी पनि संसद्लाई गराए ।

रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको भूमिका सम्बन्धमा

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनाको मुख्य जिम्मेवारी मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा र सुदृढीकरण रहेको र सोहीअनुरूप सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको पनि बताए ।

उनले भने, “नेपाली सेनाको परिचालन र प्रयोग नेपालको संविधान तथा सम्बद्ध कानुनबमोजिम हुने भएकाले यसमा द्विविधा रहनुपर्ने अवस्था छैन । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने एवं सङ्घीय कानुनबमोजिम विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायतका अन्य कार्यमा समेत सेना परिचालन हुँदै आएको छ ।”

सोहीबमोजिम मुलुकका दुर्गम र विकट क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार निर्माण तथा काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्गजस्ता रणनीतिक सडक आयोजनाहरूको निर्माणमा नेपाली सेना संलग्न रहँदै आएको उनको भनाइ थियो ।

ग्रे लिष्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने सम्बन्धमा

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ९एफएटिएफ०को ग्रे लिष्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्नका लागि काम भइरहेको बताए । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना ९२०८१–२६० र ग्रे–लिष्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापहरूको विस्तृतीकरण, २०८२ बमोजिम सम्बन्धित विभाग र निकायले समयसीमा र लक्ष्य तोकी कार्यसम्पादन गरिरहेको उल्लेख गरे ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले यस प्रयोजनका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा समन्वय समितिलगायतका संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइले यस विषयमा फोकल युनिनको रूपमा काम गरिरहेको उनले बताए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० निवारण ९तेस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०८३ भर्खरै सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको पनि उनले जानकारी दिरे ।

ग्रे लिष्टबाट निस्कन गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरू तयार भएका जानकारी दिँदै उनले राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा तयार भइरहेको र यसबाट जोखिमका क्षेत्रहरू एकिन गरी जोखिम घटाउन गम्भीर कदमहरू चालिने बताए ।

नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले समयबद्ध रणनीति र कार्ययोजनासहित काम गरिरहेको र भविष्यमा पनि हरसम्भव प्रयास गर्ने उनले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण, सञ्चालन, समन्वय, नीति निर्माण एवं अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यकारी जिम्मेवारी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग सामञ्जस्य हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको जानकारी पनि राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा गराए ।