काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वमा सैन्य प्रयोजनका सामग्री छिटो पुर्‍याउन सक्ने आपूर्ति संयन्त्र निर्माण भए पनि किसानको जीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मल, इन्धन र अन्य आवश्यक सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नसकिएको भन्दै विश्व व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विश्वको प्राथमिकता निर्धारण तथा स्रोतको वितरणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। आर्थिक तथा सैन्य सामर्थ्यका आधारमा कसको आवाज बढी सुनिने भन्ने प्रवृत्तिले विश्व व्यवस्थालाई प्रभावित गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै देशको समान सहभागिता सुनिश्चित हुने न्यायपूर्ण आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने बताए।

नेपालले भोग्दै आएका आपूर्ति समस्यालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै शाहले किसानले आवश्यक समयमा मल नपाउने, सडक निर्माणका लागि आवश्यक बिटुमिनको अभाव हुने तथा सर्वसाधारण परिवारले खाना पकाउने इन्धनको समस्या झेल्नुपर्ने अवस्थाबारे चर्चा गरे। उनका अनुसार दैनिक जीवनसँग जोडिएका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन विश्वव्यापी संयन्त्र प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

युद्धका लागि आवश्यक हतियार विश्वको जुनसुकै क्षेत्रमा छोटो समयमा पुर्‍याउन सकिने तर किसानका लागि आवश्यक मल र परिवारका लागि इन्धन सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थाप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले विश्वले युद्धका लागि प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्था विकास गरेको तर खाद्यान्न तथा जनजीविकाका आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा त्यही स्तरको व्यवस्था बनाउन नसकेको बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्‍याउन सक्ने विश्वले किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनको साधनबिनै छाड्नुको कुनै बहाना छैन।’

यस्ता असमानताका कारण नेपालले बहुपक्षीय व्यवस्थालाई महत्त्व दिँदै आएको उनको भनाइ थियो। साना तथा आर्थिक रूपमा कमजोर देशको आवाज पनि विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा समान रूपमा सुनिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले साझा समस्याको समाधानका लागि सबै राष्ट्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

जलवायु संकट र युद्धबाट दक्षिण एसियाका विभिन्न मुलुकसमेत प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै शाहले बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायत देशले यस्ता संकटको असर भोगिरहेको बताए। जलवायु परिवर्तन तथा युद्धबाट उत्पन्न समस्याले विश्वव्यापी सहकार्यका विद्यमान संरचनामा रहेका कमजोरीलाई समेत उजागर गरेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित गर्न नहुने स्पष्ट पारे। जलवायु संकटबाट उत्पन्न क्षतिको आर्थिक भार कसले वहन गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा कसको सहभागिता रहने तथा हिमाली क्षेत्र, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित र कम विकसित देशका साथै भावी पुस्ताको भविष्यलाई कसरी समान महत्त्व दिने भन्ने विषय पनि जलवायु न्यायकै हिस्सा भएको उनले बताए।

जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा विपद् आएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा शाहले जोड दिए। जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी बढाउने, बिमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्ने, बलियो पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ विश्वको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।